क्यूएसआर क्षेत्राकडून होणाऱ्या नियमनांचे उल्लंघन चिंताजनक: टीमलीज
मुंबई, २ मे २०२४: भारताचे अन्नक्षेत्र प्रचंड प्रमाणात विस्तारत असताना देशाचे क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट (क्यूएसआर) क्षेत्र २०२९ सालापर्यंत युएसडी ३८.७१ बिलियन्सचा मैलाचा टप्पा गाठेल व त्याजोडीला येत्या वर्षांमध्ये हे क्षेत्र देशभर वेगाने विस्तारेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी क्यूएसआर ब्रॅण्ड्स वेगाने आपल्या कामकाजाची व्याप्ती वाढवत असताना टीमलीज सर्व्हिसेस या रोजगार, रोजगारक्षमता आणि व्यवसाय करण्यातील सुलभता यांमध्ये क्रांती घडवून आणणाऱ्या भारताच्या अग्रगण्य स्टाफिंग समूहाने या वेगाने विस्तारणाऱ्या क्षेत्राकडून होणाऱ्या नियमनांच्या उल्लंघनांची चिंताजनक स्थिती ठळकपणे मांडली आहे. या उद्योगक्षेत्रातील संबधित घटकांनी या गोष्टीकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण नियमनांचे पालन न झाल्यास क्यूएसआर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना कायदेशीर दंड होणे, प्रतिष्ठा डागाळणे आणि कामकाजातील अडथळे निर्माण अशा परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.
या वेगवान अन्न सेवा उद्योगक्षेत्रामध्ये कार्यरत मनुष्यबळाचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीकोनातून, क्यूएसआर क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या स्वास्थ्याची काळजी घेण्यासाठी, ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि उद्योगक्षेत्रामध्ये दीर्घकालीन यशस्वीता राखण्यासाठी अनुपालनाला प्राधान्य दिलेच पाहिजे अशी सूचना करण्यात आली आहे. क्यूएसआर क्षेत्रामध्ये कर्मचारीवर्ग आक्रसण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे आणि कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडून जाण्याचे प्रमाण महिन्याला सरासरी १०-४० टक्‍के इतके आहे. एकूण मनुष्यबळापैकी सुमारे ७५ टक्‍के कर्मचाऱ्यांचा सेवाकालावधी ३ वर्षांहून कमी आहे, ज्यातील ३६ टक्‍के कर्मचारी एखाद्या ठिकाणी केवळ १ किंवा २ वर्षांसाठी आपली सेवा देत आहेत. सुमार मेहनताना तसेच कार्यपद्धती हे या उच्च अॅट्रिशन दरामागचे एक कारण आहे. या क्षेत्रातील मनुष्यबळापैकी ८८ टक्‍के कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वेतन रु. १५,०००-२०,००० च्या दरम्यान आहे. याहूनही अधिक चिंतेची बाब म्हणजे १२ टक्‍के कर्मचाऱ्यांना रु. १५,००० हूनही कमी पगार मिळतो, जो भारतातील अनेक राज्यांसाठी किमान वेतनाच्या मर्यादेहूनही कमी आहे. इतकेच नव्हे तर क्यूएसआर क्षेत्रातील मनुष्यबळापैकी सुमारे ६४ टक्‍के कर्मचाऱ्यांना कोणतेही अतिरिक्त लाभ मिळत नाहीत.
धोक्याची सूचना देणारी बाब म्हणजे क्यूएसआर क्षेत्रातील २१ टक्‍के कंपन्या किमान वेतनाची अट पाळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना वैधानिक लाभ देण्याविषयीच्या नियमनांचे उल्लंघन करत आहेत. त्याचबरोबर त्यातील ३० टक्‍के कंपन्या वैधानिक बोनस अर्थात अधिकचा पगार देण्याविषयी हलगर्जीपणा करत आहेत. बोनस किंवा लाभांच्या अभावी कर्मचाऱ्यांच्या ठायी आपली सर्वोत्तम कामगिरी करून दाखविण्याची ऊर्जा निर्माण होऊ शकत नाही. यामुळे एकूणच कार्यक्षमतेवर आणि ग्राहकसेवेच्या दर्जावर परिणाम होतो.
टीमलीज सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या स्टाफिंग विभागाचे सीईओ कार्तिक नारायण म्हणाले, “स्टाफिंग क्षेत्रातील एक अग्रगण्य सहयोगी या नात्याने आम्ही मनुष्यबळ आणि व्यावसायिक कामकाज अशा दोन्ही पातळ्यांवर होणाऱ्या नियमनांच्या उल्लंघनांचे परिणाम प्रत्यक्ष पाहिले आहेत. क्यूएसआरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी जवळ-जवळ ७५ टक्‍के कर्मचाऱ्यांचा सेवाकालावधी ३ वर्षांहून कमी असतो, जिथे एक तृतीयांशांहून जेमतेम अधिक लोक १-२ वर्षे टिकतात. यात सुमार वेतन, इतर फायद्यांचा अभाव आणि वैधानिक लाभ पुरविण्यात येणारे अपयश या मुद्द्यांची भर पडते. या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष म्हणजे खरोखरीच क्यूएसआर उद्योगक्षेत्राला खडबडून जागे होण्याची सूचना देणारी धोक्याची घंटा आहे.”
