भारताला तंबाकूच्या अवैध व्यापारापासून मुक्त करण्याची शपथ

तंबाकूच्या अवैध व्यापारापासून मुक्त करण्याची शपथ युरोमॉनिटर इंटरनॅशनल च्या २०२३ च्या रिपोर्ट नुसार २०२२ च्या तुलनेत अवैध सिगरेट्सचा भारतातील आकार ३०.२ बिलियन वर गेला, आला चीन आणि ब्राझिल नंतरच नंबर रिपोर्ट्स नुसार २०२२ मध्ये अवैध तंबाकूच्या व्यापारामुळे भारत सरकारचा बुडाला १३,३३१ कोटी रुपयांचा महूसल, २०१२ च्या रु ६,२४० च्या तुलनेत ४६ टक्के वाढ

India, 2024- या स्वातंत्र्यदिनी फिलिप मॉरिस इंटरनॅशनल (पीएमआय) चे भारतातील सहयोगी आयपीएम इंडिया ने भारतातील आर्थिक प्रगतीसाठी आणि ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी तंबाकूच्या अवैध व्यापारा विषयीची वचनबध्दता अधोरेखित केली आहे. तंबाकूचा अवैध व्यापार ही एक मोठी समस्या तर आहेच पण त्याच बरोबर जगभाची वाढती डोकेदुखी ठरली आहे. भारतात गेल्या काही वर्षांपासून तंबाकूच्या अवैध व्यापारात वाढ होऊ लागली आहे आणि ही आकडेवारी सातत्याने वाढत आहे. २०२२ च्या फिक्की कास्केड स्टडी नुसार भारतातील अवैध सिगरेट्सचा व्यापार हा रु २२,९३० कोटी रुपयांचा आहे. आकडेवारी नुसार २०२२ मध्ये भारत सरकारच्या महसूलाचे या तंबाकूच्या अवैध व्यापारामुळे रु. १३,३३१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून २०१२ च्या आकडेवारी नुसार रु. ६,२४० कोटींपेक्षा ४६ टक्के अधिक आहे. टोबॅको इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (टीआयआय) च्या अहवालानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन तस्करीच्या रुपाने आणि भारतात उत्पादित पण कर चोरी केलेल्या सिगरेट्स या भारतातील एकूण सिगरेट बाजारपेठेच्या जवळजवळ एक चतुर्थांश आहेत. नुकत्याच तयार करण्यात आलेल्या २०२३-२०२४ च्या अहवाला नुसार पोलिसांनी अनेक भारतीय शहरांतून अवैध सिगरेट्सचा साठा जप्त केला आहे. गुवाहटीत कस्टम अधिकाऱ्यांनी आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांनी तसेच आसाम रायफल्सनी सुध्दा वेगवेगळ्या प्रसंगी ११ लाख सिगरेट्स जप्त केल्या आहेत. विशाखापट्टणम पोलिसांसह कस्टम अधिकाऱ्यांनी विजयवाडा येथे २१ लाख सिगरेट्स जप्त केल्या त्यावेळी ही आकडेवारी ७५ खोक्यांमध्ये १०३ लाख सिगरेट्स प्राप्त झाल्या. हैद्राबाद पोलिसांनी ४.५ लाख सिगरेट्स ने युक्त २६७ खोक्यांमधून जप्त केल्या. त्याच बरोबर लखनौच्या कस्टम अधिकाऱ्यांनी २.१२ लाख सिगरेट्स या मोठ्या पॅक्स आणि बॉक्सेस मध्ये पकडल्या. इतकेच नव्हे तर कालिकत एअरपोर्ट, फरिदाबाद, अमृतसर आणि इंदूर मध्ये सुध्दा कस्टम्स, पोलीस आणि डीआरआय ने सुध्दा मोठ्या प्रमाणावर कार्यवाही केली होती. पुणे आणि सिलचर, रायपूर, सुरत आणि अहमदाबाद येथून सुध्दा डीआरआय ने ८५ लाखांहून अधिक सिगरेट्स जप्त केल्या. युरोमॉनिटर इंटरनॅशनल च्या २०२३ च्या रिपोर्ट नुसार भारतातील अवैध सिगरेट्सची आकडेवारी ही ३०.२ बिलियन सिगरेट्स वर गेली, ही आकडेवारी चीन आणि ब्राझिलच्या खालोखाल आहे.

जागतिक स्तरावर तस्करी ही एक वाढती समस्या आहे. केपीएमजी तर्फे २०२२ मध्ये वार्षिक अशा ‘ इलिसिट सिगरेट कन्झम्शन इन इयू, यूके, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड, मोल्डोवा ॲन्ड युक्रेन’ची स्थापना करण्यात आली आणि याची कार्यवाही ही फिलिप मॉरिस प्रॉडक्ट्स तर्फे करण्यात आली होती या अहवाला नुसार एकट्या इयू मध्येच ३५.८ बिलियन अवैध सिगरेट्सचा वापर होतो यामुळे सरकारचे अंदाजे ११.३ बिलियन युरोज चे करातील नुकसान होत असून २०२१ च्या तुलनेत ही आकडेवारी ८.५ टक्के अधिक आहे. इयू मधील नकली बाजारपेठेतील उत्पादनांच्या वाढत्या उपयोगामुळे हे क्षेत्रातील उलाढाल सध्या विक्रमी स्तरावर आहे. नमूद करण्याची गोष्ट अशी की देशातील अधिकतर नकली (६१.५ टक्के) उत्पादनांचे सेवन हे फक्त फ्रान्स मध्येच होते. वेगाने वाढणाऱ्या अवैध तंबाकूच्या व्यापारा विषयी चिंता व्यक्त करतांना आयपीएम इंडिया चे व्यवस्थापकीय संचालक नवनील कार यांनी सांगितले “ अवैध व्यापारावर निर्बंध घालणे ही आमच्यासाठी दीर्घकालीन समस्या राहिली आहे आणि आमच्या कार्यक्षमतेतील सर्वोत्कृष्टता राखून ठेवण्याच्या आमच्या प्रयत्नांसह शाश्वत भविष्याची निर्मिती करण्याचा एक भाग राहिला आहे. जागतिक सृतरावरी पीएमआयने ५ महत्त्वपूर्ण पध्दतींनी अवैध व्यापार रोखण्याचा प्रयत्न केला असून यांत संशोधन आणि हुशारी, पुरवठा शृंखलेची सुरक्षा, कायदेशीर अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांबरोबर भागीदारी आणि जागरुकता निर्माण करण्यावर भर देत आहोत. आम्ही नेहमीच कायदा अंमलबजावणी संस्थांबरोबर सहकार्य करुन तपासणी करुन आणि जप्त केलेली उत्पादने तपासून तसेच फॉरेन्सिक तपासणी करत असतो. त्याच बरोबर नकली उत्पादनांची तपासणी करुन गुप्तवार्ता या रस्त्यांमध्ये देऊन काळ्या बाजाराला प्रतिबंध करत असतो, तसेच अधिकाऱ्यांना नाविन्यपूर्ण तपासणी उपकरणे आणि सुरक्षा वैशिष्ट्यांनी युक्त उपकरणे देऊन आमच्या उत्पादनांची सुरक्षा सुनिश्चित करत असतो. भारतात आम्ही याच कार्यासाठी तितिकीच गुंतवणूक केली असून कायदा अंमलबजावणी एजन्सीजना प्रशिक्षण देऊन नकली तंबाकूच्या व्यापारा बद्दल माहिती देतो. खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदारी मुळे तसेच सरकारसह खाजगी क्षेत्रातील आणि समाजाने सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचा अंगिकार केल्यास या व्यापाराशी लढा देणे सोपे होते. अंतर्गत जोडणी असलेल्या पध्दती आणि डिजिटली व्हेरिफाईड ट्रॅक ॲन्ड ट्रेस सिस्टम, होलोग्राम्स, क्यूआर कोड्स, आणि आरएफआयडी टॅग्ज सारख्या अत्याधुनिक उपकरणांमुळे नकली उत्पादने शोधणे आणि त्यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक असते. भारत हा एक जागतिक स्तरावरील आर्थिक महासत्ता बनत असताना आपल्याला नकली उत्पादनांच्या व्यापारावर लक्ष ठेऊन आपले भविष्य अधिक सुरक्षित ठेवण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.” ते पुढे म्हणाले.